ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
